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राफेल डील पर SC का बड़ा फैसला : 10 दिनों में चाहिए सौदे से जुड़ी सारी डीटेल

राफेल विमान (फाइल फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली :  राफेल डील पर आज SC ने केंद्र को आदेश  दिया सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से इस सौदे की कीमत और इससे जुड़े अहम ब्योरे सील बंद लिफाफे में उसे सौंपने के लिए कहा है। फ्रांस के साथ हुए राफेल विमान सौदे पर राजनीतिक जंग के बीच सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस मामले पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की गई. शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में केंद्र सरकार से विमान की कीमत, इसके लाभ और ऑफसेट पार्टनर चुनने की प्रक्रिया का विवरण बंद लिफाफे में मांगी है.

कीमत पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्‍या कहा था

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में सरकार से कहा था कि वह उन कदमों के बारे में बताए जिसके तहत फ्रांस से फाइटर जेट राफेल खरीदने की प्रक्रिया का फैसला किया गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ माह से इस जेट को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है और विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर घोटाले का आरोप लगा रहा है।10 अक्टूबर को मुख्‍य न्‍यायधीश रंजन गोगोई की बेंच ने कहा था कि केंद्र सरकार को जेट की कीमतों से जुड़े विषय पर जवाब नहीं देने की जरूरत नहीं है और न ही एयरक्राफ्ट की अनुकुलता को लेकर कोई सवाल किया जाएगा। बेंच ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को निर्देश दिया है कि 29 अक्‍टूबर तक उसे जेट खरीदने के फैसले की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाए। इसके बाद कोर्ट उन तरीकों का अध्‍ययन करेगी जिसके तहत फ्रांस के साथ सौदा हुआ और एक भारतीय कंपनी को ऑफसेट पार्टनर के तौर पर चुना गया।

इसके बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में तीन जजों की बेंच ने साफ कर दिया था कि ने कहा है कि इस संबंध में पहले से ही कई सारी याचिका है ऐसे में एक नई याचिका सुनने की क्या जरूरत है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को केंद्र सरकार ने फ्रांसीसी कंपनी डेसॉल्ट एविएशन से 36 राफले लड़ाकू विमानों की खरीद के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी कोर्ट को दी है।

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