सख्त शब्दों में बोले सेना प्रमुख- बर्दाश्त नहीं होगा सैनिकों का ‘गे सेक्स’
आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि गे सेक्स को अपराध से बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सेना में लागू नहीं किया जा सकता। इस तरह के एक्शन सेना में वर्जित है और वो इसकी अनुमति नहीं देंगे। गुरुवार को दिल्ली में वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्मी चीफ ने ये बात कही है। आर्मी चीफ ने इस दौरान ये भी कहा कि सेना कानून से ऊपर नहीं है। बलों के भीतर LGBT (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर) से संबंधित मामलों को सेना अधिनियम के तहत निपटाया जाएगा।
बता दें कि पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाली आईपीसी की धारा 377 की वैधानिकता पर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा था। CJI दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने कहा था, देश में सबको समानता का अधिकार है। समाज की सोच बदलने की जरूरत है। CJI दीपक मिश्रा ने कहा था, कोई भी अपने व्यक्तित्व से बच नहीं सकता है। समाज में हर किसी को जीने का अधिकार है और समाज हर किसी के लिए बेहतर है।
Army Chief General Bipin Rawat addressing an annual press conference in Delhi: For LGBT (lesbian, gay, bisexual and trans) issues, in the Army these are not acceptable. We will still be dealing with them under various sections of the Army Act. pic.twitter.com/CKegft94in
— ANI (@ANI) January 10, 2019
