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उद्धव सरकार का अजब फैसला, अजित पवार के सोशल मीडिया एकाउंट्स पर खर्चेगी 6 करोड़ रुपए!

मुंबई : एक तरफ जहां कोरोना महामारी से महाराष्ट्र त्राहिमाम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पैसों की भी भारी किल्लत के चलते राज्य सरकार की तिजोरी भी खाली हो चुकी है। आलम यह है कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री कई बार कह चुके हैं कि उन्हें अपने विभाग के कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी कर लेने की नौबत आ चुकी है। ऐसी सूरत में महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा और अजीबोगरीब फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार अब उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए 6 करोड रुपए खर्च करने जा रही हैं। अजित पवार के पास फाइनेंस एंड प्लानिंग विभाग भी है।

महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले की जमकर आलोचना हो रही है। विपक्ष का कहना है कि इन पैसों का इस्तेमाल कोरोना महामारी से निपटने के खिलाफ किया जाना चाहिए था। राज्य की जनता पैसों के अभाव में उचित इलाज नहीं करवा पा रही है। अस्पतालों में दवाइयां, बेड और ऑक्सीजन नहीं है। इनको दुरुस्त करने की जगह उपमुख्यमंत्री के सोशल मीडिया एकाउंट्स को दुरुस्त किया जा रहा है।

सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को ऑर्डर निकाल कर एक निजी एजेंसी को पवार के सोशल मीडिया अकाउंट की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है, ताकि पवार द्वारा जनता के हित में लिए गए फैसले उन तक पहुंच सके। आदेश के मुताबिक यह एजेंसी अजित पवार के ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया एकाउंट्स देखेगी। महाराष्ट्र सरकार की डीजीआईपीआर (DGIPR) के पास सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करने वाले पेशेवर लोगों की कमी है जिसकी वजह से बाहरी एजेंसी को यह काम सौंपा गया है।

हालांकि सरकार के इस फैसले पर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी एतराज है जिनका कहना है कि यह फैसला सिर्फ अजीत पवार की इमेज बिल्डिंग के लिए लिया गया है। जबकि डीजीआईपीआर के पास 1200 लोगों का स्टॉफ है और जिनका सालाना बजट तकरीबन डेढ़ सौ करोड़ रुपए का है। ऐसी सूरत में हमें किसी बाहरी एजेंसी की उप मुख्यमंत्री के प्रमोशन के लिए क्या जरूरत है?

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