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सरकार ने बदल दिया ड्राइविंग लाइसेंस का ये नियम, लाखों लोगों को मिली राहत

 ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ा फैसला

ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार के इस फैसले से उन लोगों को सबसे ज्‍यादा फायदा मिलेगा जो पढ़े-लिखे नहीं हैं. तो आइए जानते हैं सरकार ने क्‍या किया है बदलाव. बताते चले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए (DL ) ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्‍वालिफिकेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया है.

मोदी सरकार ने बदल दिया DL से जुड़ा नियम, लाखों लोगों को राहत

बताते चले मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए अब 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं रहेगी. बता दें कि अब तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 8वीं तक की शैक्षणिक अनिवार्यता जरूरी रही है.

सरकार के इस बदलाव के संबंध में जानकारी देते हुए मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने ऑफिशियल ट्वीटर अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा- समाज के कम पढ़े-लिखे और गरीब लोग ड्राइविंग से रोजगार की संभावना तलाशते हैं. सरकार ने 8वीं तक की पढ़ाई की अनिवार्यता हटा दी है जिससे उनकी पढ़ाई के कारण रोजगार न रुके. ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी 22 लाख से अधिक ड्राइवरों की कमी है, इससे लाखों जिंदगीयां बेहतर हो सकती हैं.

किसे मिलेगा लाइसेंस 
अब लाइसेंस उन्‍हीं लोगों को मिलेगा जिन्‍होंने ड्राइविंग टेस्‍ट पास किया है. यही नहीं, ड्राइविंग की ट्रेनिंग के लिए देश में 2 लाख स्‍किल सेंटर भी खोलने का ऐलान किया गया है. यहां लोगों को ट्रेनिंग के जरिए सड़क सुरक्षा के नियम बताए जाएंगे.

बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से छूट देने की सिफारिश की थी.

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