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वित्त मंत्री ने लगा दी घोषणाओं की झड़ी, क्या इकोनॉमी उबारने को साबित होंगी काफी ?

देश की इकोनॉमी संकट में है. हर सेक्टर में सुस्‍ती का माहौल है. केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है. इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुईं.  अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्री ने शनिवार को कई बड़े ऐलान किए.

वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें-

– 45 लाख रुपये तक के मकान को खरीदने पर टैक्स में छूट के फैसले का फायदा रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को मिला है.

– अफोर्डेबल, मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ के फंड का ऐलान किया. इसके लिए स्‍पेशल विंडो बनाई जाएगी.

– अफोर्डेबल हाउसिंग पर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग यानी ईसीबी गाइडलाइंस आसान की जाएगी.

– फॉरेक्‍स लोन नियम को आसान बनाया गया.

– छोटे डिफॉल्‍ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा. वहीं 25 लाख रुपये तक के टैक्‍स डिफॉल्‍टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी.

– इनकम टैक्स में ई-एसेसमेंट स्कीम लागू किया जायेगा. ई असेसमेंट स्कीम दशहरे से शुरू की जाएगी. असेसमेंट में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा. यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक होगा.

– एक्‍सपोर्ट के लिए नई स्‍कीम लॉन्‍च की गई है. 1 जनवरी 2020 से मर्चन्डाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम यानी एमईआईएस की जगह नई स्‍कीम आरओडीटीईपी (RoDTEP) को लॉन्‍च किया गया है.नई स्‍कीम से सरकार पर 50 हजार करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा. वहीं एक्‍सपोर्ट में ई-रिफंड जल्‍द लागू होगा.

– एक्‍सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मार्च में 4 मेगा फेस्टिवल का आयोजन होगा. यह फेस्टिवल 4 अलग-अलग  शहरों में आयोजित होगा.

– देश के सभी पोर्ट पर मैनुअल क्लियरेंस दिसंबर 2019 से खत्‍म होगा.

– अप्रैल-जून में इंडस्‍ट्री के रिवाइवल के संकेत मिले हैं. इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्‍कीम का फायदा एनबीएफसी को मिला है.

– बैंकों का क्रेडिट आउटफ्लो बढ़ा है. इसके साथ ही क्रेडिट आउटफ्लो की जानकारी के लिए 19 सितंबर को PSU बैंकों के प्रमुख के साथ बैठक करेंगी.

– सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का फंड उन अधूरे प्रोजेक्ट को देने की घोषणा की है, जिनमें 60 फीसदी काम हो चुका है.

 

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