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मोदी सरकार को गुजराती IAS पर नहीं है ऐतबार, भरोसा है तो सिर्फ इन राज्यों वालों पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार के नहीं बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों के कैडरों से ताल्लुक रखने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों का बोलबाला है। जिसमें असम और मेघालय कैडर शामिल हैं, जिनसे जुड़े अधिकारी राजधानी नई दिल्ली में मोदी सरकार के प्रशासनिक दफ्तरों में शीर्ष पदों पर तैनात हैं।

ताजा मामले में एक जुलाई, 2019 तक भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 33 अधिकारी असम और मेघालय कैडर से, 27 यूपी कैडर से, 25 मध्य प्रदेश कैडर से, 22 बिहार कैडर से और 24 केरल कैडर से हैं। ये बातें हाल ही में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जरिए सामने आई हैं।

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) के मुताबिक, केंद्र सरकार में ज्वॉइंट सेक्रेट्री और उससे ऊपर की रैंक के कुल 370 आईएएस अधिकारियों में 33 असम और मेघालय कैडर से हैं। इन दोनों राज्यों के कैडरों के अधिकारियों के बाद सूची में यूपी कैडर का नाम आता है, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है और विस्तार से उसके पास सबसे बड़ा सेंट्रल डेप्यूटेशन रिजर्व (सीडीआर) भी है।

सीडीआर यह बताता है कि आखिर किस सीमा तक सरकार डेप्यूटेशन के लिए अधिकारियों को भेज सकती है। ज्वॉइंट सेक्रेट्री, एडिश्नल सेक्रेट्री और सेक्रेट्री के स्तर पर केंद्र सरकार में यूपी कैडर से कुल 27 अधिकारी कार्यरत हैं। वहीं, 74 अधिकारियों के सीडीआर होने के बाद भी ज्वॉइंट सेक्रेट्री रैंक में मौजूदा समय में बिहार कैडर से 22 अधिकारी हैं।

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