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कश्मीर पर सुप्रीम डे : SC ने केंद्र को भेजा नोटिस, मीडिया की आज़ादी पर मांगा जवाब

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट इससे जुड़ी करीब 10 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. कुछ याचिकाएं आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ है. कुछ जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के खिलाफ, जबकि कुछ अभी तक घाटी में जारी पाबंदियों के खिलाफ दायर की गई हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच में इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.

इस सुनवाई की अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि अदालत ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मसले पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई अक्टूबर में करेगा और इस मामले को अदालत की संविधान पीठ सुनेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ ही जम्मू-कश्मीर में मीडिया की आज़ादी को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. अदालत ने इस नोटिस का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को सात दिन का वक्त दिया  है. एक अन्य याचिका पर कोर्ट ने वामपंथी नेता सीताराम येचुरी को जम्मू एवं कश्मीर में अपने एक पार्टी कार्यकर्ता से मिलने की अनुमति दी है.

बता दें कि मोदी सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को हटा दिया था. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केन्द्र शासित राज्य बनाने के बाद कई संगठन, नेता और ग्रुप सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं.  सभी याचिकाकर्ताओं के मुद्दे अलग-अलग हैं.

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