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नाकाम हुआ राहुल गांधी का ’72 हजार’ वाला दांव, मोदी ने ऐसे दे दी चुटकी बजाके मात

चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया है कि देश में प्रचंड मोदी लहर जारी है. दो-तिहाई बहुमत के साथ दोबारा मोदी सरकार बनने जा रही है. दशकों बाद पूर्ण बहुमत की सरकार वापस सत्ता में लौट रही है. मुख्य विपक्षी कांग्रेस की बात करें तो वो एकबार फिर पूरी तरह से फेल साबित हुई है. करीब 20 राज्यों में तो राहुल गांधी की पार्टी का खाता तक नहीं खुला. वो भी तब जबकि 2019 चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने न्याय स्कीम .ने गरीबों के लिए सालाना 72000 रुपये की न्यूनतम आय सुनिश्चित करने का वादा किया था.

इस चुनाव में जनता के सामने एक तरफ कांग्रेस की न्याय स्कीम थी तो दूसरी तरफ बीजेपी का संकल्प पत्र. नतीजों से साफ हो गया कि देश के मतदाता कांग्रेस के चुनावी लॉलीपॉप से प्रभावित नहीं हुए. जनता ने बीजेपी के संकल्प-पत्र के साथ जाने का फैसला कर लिया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पीएम मोदी की कई योजनाएं और वादे राहुल गांधी के न्याय पर भारी पड़ गए.

हर परिवार को घर देने का वादा

संकल्प पत्र में बीजेपी ने सरकार में वापसी के बाद हर परिवार को पक्का मकान देने की दिशा में तेजी से काम करने वादा किया है. अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने की कोशिश होगी. आयुष्मान भारत योजना के तहत के डेढ़ लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे.

किसानों के लिए वादे

देश के सभी किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाएगा. छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी पेंशन की सुविधा शुरू की जाएगी. किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला एक लाख रुपये तक का लोन 5 साल तक ब्याज रहित रहेगा.

शिक्षा क्षेत्र में बदलाव का वादा

मोदी सरकार ने संकल्प पत्र में कहा कि सरकार वापस आने पर मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और लॉ कॉलेज में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी. राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी. इन संस्थानों में चार साल का विशेष कोर्स होगा, जो स्कूलों के शिक्षकों में गुणवत्ता के मानत तय करेगा. 2024 तक केंद्रीय विद्यालय और नवोदय जैसे 200 और स्कूल होंगे. केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में कम से कम 50 फीसदी तक सीट बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे.

व्यापारियों से वादे

60 साल से ज्यादा उम्र वाले छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की जाएगी. किसान कार्ड की तर्ज पर व्यापारी कार्ड लॉन्च किया जाएगा. व्यापारियों और सरकार के बीच बेहतर तालमेल के लिए राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन किया जाएगा.

तीन तलाक का संकल्प पत्र में जिक्र

तीन तलाक के विरूद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा. मोदी सरकार तीन तलाक मसले को लेकर पिछले दिनों भी बेहद सक्रिय दिखी थी. संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रयास भी जारी रहेंगे.

राम मंदिर को लेकर पहल की कोशिश

सरकार की ओर से राम मंदिर पर सभी संभावनाओं को तलाशने की प्रकिया तेज की जाएगी. सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में जल्द से जल्द मंदिर निर्माण का प्रयास होगा. लोगों को भी पता है कि फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है.

आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस

राष्ट्रवाद को लेकर सरकार प्रतिबद्ध रहेगी और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएगी. सत्ता में दोबारा लौटने पर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म किया जाएगा और समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा.

 

 

 

 

 

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