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मंदी रोकने को छटपटा रही मोदी सरकार, चौथे राउंड में किए जाएंगे क्या ऐलान

केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के हर संभव प्रयास कर रही है. इसी के तहत अब केंद्र सरकार इकोनॉमी को एक और बूस्टर डोज देने वाली है. इसके लिए मंत्रालय ने ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है और अगले कुछ दिनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी घोषणा करेंगी. वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है. इससे पहले भी निर्मला सीतारमण इकोनॉमी में सुधार के उपायों के तहत तीन बार अलग-अलग घोषणा कर चुकी है. ये घोषणाएं रियल एस्टेट, एक्सपोर्ट, बैंक, माइक्रो, स्माल और मीडियम इंटरप्राइज और ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए की गई थी.

इस सप्ताह की शुरुआत में, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए तीन चरणों में कदम उठाए है. उन्होंने संकेत दिया था कि इसके लिए आगे भी और कदम उठाए जाएंगे. गवर्नर ने भरोसा जताया था कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनसे अर्थवयवस्था में सुधार होगा. उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ महीनों में मंदी को देखते हुए आरबीआई ने भी ब्याज दरों में कटौती की है.

बता दें कि वित्त मंत्री ने 23 अगस्त को पहली बार प्रेस कांफ्रेस की थी. इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सभी टैक्स असेसमेंट का काम तीन महीने के भीतर पूरा किया जाएगा. स्टार्टअप रजिस्टर्ड कराने के दौरान इनकम टैक्स का सेक्शन 56 2(b) लागू नहीं होगा. इसके साथ ही उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए एंजेल टैक्स खत्म कर दिया था. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बैंकिंग सेक्टर के लिए राहत का एलान करते हुए वित्त मंत्री ने बैंकों के लिए 70,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी.

वित्त मंत्री ने दूसरी प्रेस कांफ्रेस 30 अगस्त को आयोजित की थी. इस पीसी में उन्होंने बड़ा एलान करते हुए देश के 18 बैंकों में से छह सरकारी बैंकों को विलय कर दिया. इनमें पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय किया गया. ये दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक होगा, जो पीएनबी से 1.5 गुना बड़ा होगा. वहीं, केनरा बैंक का विलय सिंडिकेट बैंक में किया गया, जो देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक होगा. जबकि इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया था. इसके अलावा यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय होगा, जो देश का पांचवां सबसे बड़ा सरकारी बैंक बनेगा.

फिर बीते शनिवार को वित्त मंत्री ने बाजार प्रोत्साहन के उपायों की तीसरी किस्त की घोषणा की. इसके तहत रीयल एस्टेट तथा निर्यात क्षेत्रों को 70 हजार करोड़ रुपए से अधिक की मदद देने की योजना है. सीतारमण ने कहा था कि निर्माण के आखिरी चरण में पहुंच चुकी साफ सुथरी अवासीय परियोजनाओं को पूरा कराने में वित्तीय मदद के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का कोष बनाया जाएगा. इसमें करीब 10 हजार करोड़ रुपए सरकार मुहैया कराएगी और इतनी ही राशि अन्य स्रोतों से जुटायी जाएगी. इस योजना लाभ उन्हीं परियोजनाओं को मिलेगा जो एनपीए घोषित नहीं हैं और न ही उनको ऋण समाधान के लिए एनसीएलटी के सुपुर्द किया गया है.

 

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