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मोदी सरकार लाने जा रही ऐसा किराया कानून, जो मकानमालिकों को कतई नहीं आएगा पसंद !

मकान मालिकों और किराएदारों के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए मोदी सरकार नया कानून लाने जा रही है. केंद्र सरकार मकान और दुकान किराए पर लेने-देने वालों के लिए मॉडल टेनंसी ऐक्ट जल्द ही लाने की तैयारी कर रही है. गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इसे अंतिम रुप देने के लिए मंत्रियों के समूह की 2 मुलाकातें भी हो चुकी है. सरकार का इरादा अगस्त में इस पर कैबिनेट से मंजूरी लेने का है.

इस ऐक्ट के तहत मकान मालिक को घर के मुआयने, रिपेयर से जुड़े काम या किसी दूसरे मकसद से आने के लिए 24 घंटों का लिखित नोटिस अडवांस में देना होगा.

रेंट अग्रीमेंट में लिखी समय सीमा से पहले किरायेदार को तब तक नहीं निकाला जा सकता, जब तक उसने लगातार दो महीनों तक किराया न दिया हो या वह प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल कर रहा हो.

नए कानून के प्रावधानों में कहा गया है कि मकान मालिक 2 महीने के किराये से ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले सकेगा. मकान खाली करने की सूरत में 1 महीने में सिक्योरिटी वापस करनी होगी.

हालांकि मकान मालिक मकान के नवीनीकरण के बाद किराया बढ़ा सकता है. झगड़े की स्थिति में कोर्ट की बजाय स्पेशल किराया ट्रायबूनल बनाए जाएंगे.

इस ड्राफ्ट में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई किराएदार तय वक्त से ज्यादा किसी मकान में रहता है. ऐसे में उसे पहले दो महीने के लिए दोगुना किराया देना होगा. यदि दो महीने से ज्यादा समय तक वह रहता है तो उसे 4 गुना किराया देना होगा.

बता दें कि केंद्र सरकार के एक सर्वे के मुताबिक मेट्रोपोलिटन सिटी और शहरों में इस वक्त करीब 1.1 करोड़ से अधिक मकान/फ्लैट खाली पड़े हैं. इसकी वजह ये है कि किराएदारों से होने वाले विवाद से मकान मालिक बचना चाहते हैं. इसीलिए सरकार ये नया कानून ला रही है.

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