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अब नहीं होगी किसानों के हक की लूट, मोदी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है

प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पूरी तरह किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है, यह एक बार फिर साबित हुआ है. मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुए अभी सिर्फ एक महीना ही बीता है और किसानों के हित में बड़ा फैसला ले लिया गया है. सरकार अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में खाद सब्सिडी ट्रांसफर करेगी.

मोदी सरकार ने 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की खाद सब्सिडी को सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर को लेकर बड़ा कदम उठया है. इसके तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि इससे योजना में पारदर्शिता आएगी और उर्वरक की आपूर्ति में सहूलियत हो जाएगी.

सरकार की ओर से डीबीटी डैशबोर्ड का प्रावधान किया गया है, जिससे हर तरह की जानकारी कभी भी हासिल की जा सकती है और खाद की मांग, आपूर्ति व उपलब्धता को जांचा जा सकता है. नई व्यवस्था के तहत खाद के उत्पादन, आयात और उसका भंडारण कहां और कितना किया गया है, उसकी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी.

डीबीटी 2.0 शुरू करने को लेकर केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री सदानंद गौड़ा ने बताया कि इस नई पहल से निश्चित तौर पर किसानों तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा हमारा जो प्रयास है, उसमें मदद मिलेगी. इससे उर्वरक सेक्टर में पारदर्शिता आएगी. सरकार डीबीटी के कारण सब्सिडी दुरुपयोग और उर्वरकों की काला बाजारी को रोकने में सफल हुई है. दूसरे चरण में की गयी पहल का उद्देश्य डीबीटी व्यवस्था को और मजबूत बनाना है. आने वाले महीनों में कुछ और पहल की जाएंगी.

 

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