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सरकार ने 9 महीने तक रोका इन कर्मचारियों का ये भत्ता, जानिए वजह

केंद्र सरकार ने उन कर्मचारियों का भी बढ़ा DA (महंगाई भत्‍ता) रोक दिया है जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSE) के तहत सैलरी उठा रहे हैं. लोक उपक्रम विभाग (DPE) ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है. इस दायरे में एक्‍जीक्‍यूटिव और असंगठित निरीक्षक आएंगे, जिनका अतिरिक्त महंगाई भत्‍ता (DA) को 30 जून, 2021 तक रोक दिया है. यानि अब अक्‍टूबर से जून तक यह रुका रहेगा.

इन पर पड़ेगा असर (In karmachariyon ka DA ruka)
DPE के मुताबिक Covid-19 महामारी की वजह से पैदा संकट के मद्देनजर CPSE के 2017, 2007, 1997, 1992 और 1987 IDA सैलरी रिवीजन के तहत वेतन उठा रहे कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की किस्त का पेमेंट नहीं होगा. इसका पेमेंट एक अक्टूबर, 2020 से बकाया है.

जुलाई से होगा पेमेंट (July se milega DA)
विभाग के मुताबिक इसके साथ ही 1 जनवरी, 2021 और एक अप्रैल, 2021 से बकाया DA की अतिरिक्त किस्त का भी पेमेंट नहीं किया जाएगा. DPE के सर्कुलर में कहा गया है कि मौजूदा दर पर (1 जुलाई, 2020 से प्रभावी) DA का पेमेंट जारी रहेगा.

DA की दर (DA rate)
DPE ने कहा कि 1 जुलाई से DA का पेमेंट कब किया जाएगा, इसका फैसला सरकार करेगी. 1 अक्टूबर 2020, 1 जनवरी 2021 और 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी DA की दर को बाद में बहाल किया जाएगा.

कोई बकाया नहीं (Arrear bhi nahi milega)
DPE ने साफ किया कि 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 के लिए किसी बकाए का पेमेंट नहीं किया जाएगा. केंद्रीय महंगाई भत्ता (CDA) वेतनमान वाले CPSE कर्मचरियों की DA दर को पहले ही रोक दिया गया है.

इससे पहले आंध्र प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का महंगाई भत्‍ता (DA) जुलाई 2021 तक फ्रीज कर दिया गया था. राज्‍य सरकार ने DA के साथ-साथ पेंशनरों को मिलने वाले Dearness Relief (DR) को भी रोक दिया है. राज्‍य सरकार ने यह आदेश 6 नवंबर को जारी किया है.

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