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बिहार सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, 1500 से ज्यादा नए पदों पर होगी भर्ती

पटना। बिहार सरकार ने नौकरियों पिटारा खोला है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों में 1500 से ज्यादा पदों के लिए मंजूरी दी गयी है। कैबिनेट ने इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान में कुल 383 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है।ये सभी पद चिकित्सीय, प्रशासनिक और तकनीकी के साथ-साथ गैर तकनीकी स्तर के होंगे। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मधुबनी के झंझारपुर में ट्रॉमा सेंटर के लिए कुल 73 पदों के सृजन की मंजूरी और नवादा के खनवाँ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 61 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। भवन निर्माण विभाग के तहत 1000 माली के पदों का सृजन किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।

मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव दीपक प्रसाद ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 10 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। प्रधान सचिव ने बताया कि जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग के कार्यों के निष्पादन में तकनीकी परामर्श के लिए अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता के समकक्ष तकनीकी परामर्शी के गैर संवर्गीय पद का 01.06.2019 से एक वर्ष के लिये अस्थायी रूप से पद सृजन किया गया है।

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना के कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यों के संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 9 संविदा आधारित पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत उद्यान प्रमंडल, पटना के कार्यों के सम्यक एवं सुचारू संचालन के लिए गैर योजना मद में कुल 30,86,40,000/-(तीस करोड़ छियासी लाख चालीस हजार रुपये) अनुमानित वार्षिक व्यय पर उद्यान प्रमंडल, पटना में परिचारी (माली) (समूह-‘घ’) के कुल 1000 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के कुल सात अनुपयोगी पदों को प्रत्यर्पित करते हुए विभिन्न स्तर के चिकित्सीय, प्रशासनिक, तकनीकी एवं गैर-तकनीकी स्तर के कुल 383 नये पदों के सृजन की स्वीकृति, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के कार्डियोलाजी तथा कार्डिएक कैथ लैब एवं कार्डियोथोरैसिक सर्जरी विभाग के लिए परफ्यूजनिस्ट के कुल 6 पदों के सृजन की स्वीकृति, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर प्रखंड स्थित नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अररिया संग्राम को ट्रामा सेन्टर के रूप में विकसित करते हुए विभिन्न कोटि के कुल 73 पदों के सृजन की स्वीकृति तथा स्वास्थ्य विभाग के ही तहत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खनवाँ (नवादा) को क्रियाशील करने के लिए आवश्यक विभिन्न कोटि के कुल 61 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सुपौल न्यायमंडल के अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बीरपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) संवर्ग में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के एक पद का 17,46,809/- के कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार पर सृजन की स्वीकृति दी गई।

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